खैरथल तिजारा, 3 मार्च 2025 – आज राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में जाटव वेलफेयर सोसायटी, जिला शाखा खैरथल तिजारा और अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी जयपुर राजस्थान, जिला शाखा खैरथल तिजारा के सदस्यों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरक्षण प्रणाली में मौजूद विसंगतियों को ठीक करने और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचाव की मांग की गई।
आरक्षण सुधार की मांग
ज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर मिले, इसके लिए आरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कई बार आरक्षण के लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे सामाजिक न्याय की भावना प्रभावित होती है। इस संदर्भ में, ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और आवश्यक सुधार लागू करे।
समाज के अधिकारों की रक्षा
जाटव वेलफेयर सोसायटी और अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी लंबे समय से समाज के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं। यह संगठन न केवल आरक्षण से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक विकास के अन्य पहलुओं पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
संविधानिक अधिकारों की सुरक्षा
ज्ञापन में संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय के अधिकारों की रक्षा की बात भी कही गई। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को ध्यान में रखते हुए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और न्याय मिलना चाहिए।
आगे की रणनीति
ज्ञापन सौंपने के बाद संगठनों के नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई, तो वे आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी और जल्द समाधान निकालेगी।
राजेन्द्र रसगोन पूर्व अध्यक्ष श्री जाटव समाज संस्थान खैरथल, राहुल रासगोन,मनोज पार्षद,दौलत नागर, बाबु लाल मीणा, मम्मन राम, प्रहलाद पंच, रामचन्द्र कॉमरेड, राजू खटीक, हरीश एडवोकेट, शेरसिंह, लक्ष्मण पंच मजदूर विकास फाउंडेशन प्रतिनिधि, गोपीराम, रामबाबू जाटव अध्यक्ष श्री जाटव समाज संस्थान खैरथल, राजेंद्र आनन्द, बनवारी लाल आर्य भावाधस, संदीप कुमार, एडवोकेट केशव सिरोहीवाल, अशोक रसगोन आदि लोग उपस्थित रहे।
यह ज्ञापन सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और सरकार से उनके उचित क्रियान्वयन की उम्मीद करते हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और आरक्षण प्रणाली को सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाती है।
