राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 'गिव अप' अभियान: 37,000 से अधिक यूनिट स्वेच्छा से हटीं, 389 को नोटिस जारी
जयपुर, 29 मार्च 2025 – राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 'गिव अप' अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना से बाहर करने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा और इसके माध्यम से उन लोगों से अपील की जा रही है जो अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत दिए जाने वाले अनुदानित खाद्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है।
अभियान की प्रगति: 37,000 से अधिक यूनिट हटीं, 389 को नोटिस
राज्य सरकार की इस पहल को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। अब तक 37,000 से अधिक यूनिट (लाभार्थी परिवार) स्वेच्छा से योजना से बाहर हो चुके हैं, जिससे जरूरतमंदों तक अधिक मात्रा में खाद्य सुरक्षा लाभ पहुंचाने की संभावना बढ़ गई है।
इसके अलावा, 389 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो अपात्र पाए गए हैं या जिन्होंने झूठी जानकारी देकर योजना का लाभ लिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देकर सरकारी लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कैसे करें योजना से बाहर होने का आवेदन?
जो लाभार्थी इस योजना को छोड़ना चाहते हैं, वे निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से – इच्छुक लाभार्थी राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना से हटने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- नजदीकी राशन डीलर के माध्यम से – इच्छुक व्यक्ति अपने राशन डीलर से संपर्क करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
- ई-मित्र केंद्र पर आवेदन – राज्य सरकार द्वारा संचालित ई-मित्र केंद्रों पर जाकर भी योजना से हटने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
अभियान का उद्देश्य और लाभ
✔️ जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता – इस अभियान से गरीब, वंचित और असली जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त मात्रा में राशन मिल सकेगा।
✔️ खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता – अभियान से योजना का दुरुपयोग रुकेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
✔️ सरकारी संसाधनों का सही उपयोग – इससे सरकार सब्सिडी का उपयोग उन्हीं लोगों के लिए कर सकेगी, जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है।
✔️ एक संवेदनशील समाज की मिसाल – यह पहल समाज में सहायता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देगी।
कौन छोड़ सकता है योजना?
यदि कोई व्यक्ति या परिवार अब आर्थिक रूप से सक्षम है, उसकी आय स्थिर हो चुकी है या सरकारी राशन की आवश्यकता नहीं है, तो वह गिव अप अभियान में शामिल होकर योजना से बाहर हो सकता है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को बेहतर लाभ देना है।
सरकार की अपील
राजस्थान सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जो लोग अब स्वयं अपना खर्च उठाने में सक्षम हैं, वे इस योजना का लाभ छोड़ दें ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा पहुंच सके।
"यदि आप सक्षम हैं, तो किसी जरूरतमंद का हक लौटाएं और इस अभियान में अपना योगदान दें।"
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
- वेबसाइट: राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: 181
- नजदीकी राशन डीलर या ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करें।
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